देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था सालाना 2.8 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है और इसके वर्ष 2027-28 तक एक लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है
सरकार को डिजिटल इकनॉमी के लिए कानूनी ढांचा तैयार करना चाहिए. साथ ही, सरकार को वेंडरों की जवाबदेही के नियमों को और मजबूत बनाना चाहिए.
नए एजेंडे के अनुसार, महत्व के अन्य क्षेत्रों में तकनीक, सोशल मीडिया और साइबरस्पेस को नियंत्रित करने वाले कानून को 'सरल और विश्व स्तरीय' बनाना है.